Breaking News LIVE: ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਮੋਹਰ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਫਾਇਦਾ
Punjab Breaking News, 15 November 2021 LIVE Updates: ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਚੋਣ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਡਾ ਚੁਣਾਵੀ ਦਾਅ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ
Punjab Breaking News, 15 November 2021 LIVE Updates: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਡਾ ਚੁਣਾਵੀ ਦਾਅ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ।
ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਚੋਣ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -