ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ, ਨਾਂਦੇੜ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ 21,000 ਪੰਜਾਬੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 21,000 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਕਟ (corona crisis) ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab government) ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਕੋਰਨਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 21,000 ਪੰਜਾਬੀਆਂ (Punjabis abroad) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਏਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਟਲ ਦਾ ਖਰਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਲਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ/ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੱਧਰ-1 ਤੇ ਪੱਧਰ-2 ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਆਈਵੇਟ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ/ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 21,000 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਲੈਬ, ਨੌਰਥ ਜ਼ੋਨ ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓਟ ਇੰਕੂਵੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।