ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੀ ? ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਹਨ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਨ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਝੜੀ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੀਬ 75 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.60 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 50.09 ਫੀਸਦੀ,ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.50 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 20.38 ਫੀਸਦੀ,ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ 3.79 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 0.20 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ 1.16 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨਵੰਵਰ 1966 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ 'ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ' ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 78,79 ਅਤੇ 80 ਤਿੰਨ ਧਾਰਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਧਾਰਾ 78 ਅਨੁਸਾਰ 'ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ', ਧਾਰਾ 79 ਅਨੁਸਾਰ 'ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ', ਧਾਰਾ 80 ਅਨੁਸਾਰ 'ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ' ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਲੁਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।