ਇੱਕ ‘ਸ਼ਾਹੀ ਗ਼ਲਤੀ’ ਕਾਰਨ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 60 ਪਿੰਡ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ
ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਇਹ 60 ਪਿੰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਮਹਿਤਾਬ-ਉਦ-ਦੀਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ: ਇੱਕ ‘ਸ਼ਾਹੀ ਗ਼ਲਤੀ’ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 60 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 1880ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਦ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ‘ਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ’ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਇਹ 60 ਪਿੰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਪਰ ਉੱਤੋਂ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 60 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਦੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਪਿੰਡ ਕਾਸਮਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਂਝ ਸਾਲ 1986 ’ਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਝਨੇਰ, ਮਾਣਕੀ, ਸੰਦੌੜ ਤੇ ਪੰਜਗਰਾਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ।
ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕੰਗਣਵਾਲ ਅਤੇ ਰੋਹੀੜਾ ’ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਡਿਸਟ੍ਰਬਿਊਟਰਜ਼ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਬਿਊਟਰਜ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤਦ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ 1880ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ, ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸੀ।
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਲਾਕ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਹਾਲੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰੂਪ ਬਦਲ ਰਿਹਾ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin