ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ: 29 ਮਾਰਚ, 1849 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣੀ ਤੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਐਸ਼ੋ ਅਰਾਮ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਹੇਠ ਲੈਣ ਲਈ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬੇ ਕੀ ਬੇਰ ਤੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬੱਝਿਆ। ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ 15 ਨਵੰਬਰ, 1920 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। 1925 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਬਣਾ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 191 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 170 ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 15 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 42ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ, ਸਰਾਂਵਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਲਗਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਵੇਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।