1. ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ: ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
2. ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਹਾਈ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।
3. ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੇ ਕਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੈਅ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
4. ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਆਈ ਰਾਸ਼ੀ ਹੜੱਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
5. ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
6. ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੇਗੀ।
7. ਛੋਟਾ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।
8. ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖ਼ੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
9. ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
10. ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੋਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
11. ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਪਿੰਡ ਸਿਹਤ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਮਾਡਰਨ ਪਿੰਡ ਸਿਹਤ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੈੱਸਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
12. ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
13. ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ: ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਉੱਨਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
14. ਦਲਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉੱਥੇ ਕਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
15. ਮਿਊਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
16. ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਬਣੇ ਬੀਪੀਐਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
17. ਵੀ ਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਸੀ, ਬਾਹੁਰੀਆ, ਬਾਜ਼ੀਗਰ, ਬਾਰਾਡ, ਬਗਾਲੀ, ਨਟ ਅਤੇ ਗਧਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਮੱਗਾਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
18. ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਲਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
19. ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ/ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈੱਸ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟੋਵ (ਗੈੱਸ ਚੁਲਾ) ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।