ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਹਿਲਾਈਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ, 'ਆਪ' ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸਰਕਾਰ 'ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ' 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ 'ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਬਨਿਟ' ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵਜੀਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਦਿਖਾਉਣ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸਰਕਾਰ 'ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ' 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ 'ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਬਨਿਟ' ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਖੇ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਮਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾਕਾਬਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬੂਆਂ ਤੇ ਜੀ-ਹਜੂਰਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ 'ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ' ਹੁਣ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਦ ਕੈਪਟਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਕਆਊਟ ਜਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਗਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਤੇ ਜਿੰਦਰੇ ਕਿਉਂ ਵੱਜ ਗਏ ਸਨ? ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਕ 'ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ।