ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।