'ਆਪ' ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 'ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼' (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼ 1964 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ (ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ) ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ।
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਅਸਲ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
'ਆਪ' ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੁੱਤਾ ਮਾਰਨਾ (ਟਾਈਮ ਪਾਸ) ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਲਾਟ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨਨ ਕਾਲੀ ਸੋਧ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾ ਮਤਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
'ਆਪ' ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।