ਹੁਣ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਚਾਰਜ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਰੰਟ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ 'ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ-2' ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨਾਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ 'ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ-2' ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨਾਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੜ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ 'ਤੋਹਫ਼ਾ' ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੋਰਖ-ਧੰਦੇ ਬਾਰੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2015 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਓਵੇਂ ਹੀ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 5 ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਸੈਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਖੱਬੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਜੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਫੋਕੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।