1600 ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਿਆਂ ਮਗਰੋਂ 'ਆਪ' ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ 1600 ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 'ਆਪ' ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ 'ਆਪ' ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਲੀਗਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਬੋਨਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਤਹਿ 275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 310 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਸਟੇਟ ਅਡਵਾਇਜਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ (ਐਸਏਪੀ) ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 310 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦੀ ਤੇ ਖ਼ੁਦ 310 ਰੁਪਏ (ਐਸਏਪੀ) ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬੋਨਸ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ।