ਕਸੂਤਾ ਘਿਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਧਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਐਨ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਛੱਕਾ ਜੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 17 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਸ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੱਥਾਂ-ਸਬੂਤਾ ਨਾਲ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੈਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2006 'ਚ ਧਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਆਂ।
ਰਾਜਪੁਰਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ 3513 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 87,825 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਭਾਰੀ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ ਦੇ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚਪਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, 2010-11 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ 59.59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜੋ 2018-19 'ਚ ਘੱਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 15.21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 34.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 83.73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਵਰਤਣ (ਪੀਐਲਐਫ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 15.21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਫਾਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 741 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 1.36 ਰੁਪਏ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਜ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਸਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 0.17 ਪੈਸੇ ਤੈਅ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 68203.61 ਕਰੋੜ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਪਛਵਾੜਾ ਦੀ ਕੋਲਾ ਖੱਡ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। 16.34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਐਨਡੀ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਐਨਡੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 1.33 ਪੈਸੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਪੀ 'ਚ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 21 ਪੈਸੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 25 ਪੈਸੇ ਹੈ।