AG ਅਤੇ DGP ਤੇ ਕਿਉਂ ਫਸਿਆ ਪੇਚ?
ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਗੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਸਰਦਾਰ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਹਨ।ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦਿੱਲੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਗੇੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਭੱਜ ਦੌੜ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਯਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਲੀਡਰ ਦਿੱਲੀ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧੇ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਗੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਸਰਦਾਰ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। IPS ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਬੀਕੇ ਭੰਵਰਾ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹੋਤਾ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਹੋਤਾ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੌੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤਕ ਪਟਵਾਲੀਆ ਅੱਗੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ AG ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?