ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦ, ਕੋਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਧਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉੱਚ ਰੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਏ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਧਰ, ਕੋਲੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਰੋਪੜ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੜ ਭਖਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਜੋਗਾ ਹੀ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਖਾਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ।