ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ 'ਸਲਾਹ' ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅੱਜ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗ਼ਲਬੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ 2017 ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਪਰ ਬਣਾਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਆਮਦਨੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਦਾਵਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਲਸੇਲ ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੋਤਲ ਉੱਪਰ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਬਾਰ ਕੋਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਕਲੀ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਤੇ ਸਹੀ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।