18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ 'ਆਪ' ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 'ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ' ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 'ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ' ਤਹਿਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਾਜਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੱਦ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ' ਤਹਿਤ ਅੱਜ 'ਆਪ' ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ, ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਰੂਰਲ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ-ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਘਰ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਮਾਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। 2022 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਹਾਂ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ।