ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਉੱਪਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਉਸ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ, ਸੀ.ਡੀਜ਼. ਅਤੇ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਆਦਿ ਚੁੱਕ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਕੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਅਨ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਰੀਲਾਂਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵਰਮਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਡੀਟਰ ਗਿਲਡ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੀ.ਬੀ.ਬੀ. ਹਿੰਦੀ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਨਾਮਵਰ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਖ਼ੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਉੱਪਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।