Farmer Protest: ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰੇ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ....., ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਲਕਾਰੀ ਭਾਜਪਾ !
Arvind Kejriwal On Farm Law: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Arvind Kejriwal News: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ (Shivraj Singh Chouhan) ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
पंजाब में किसान कई दिनों से धरने और अनिश्चित अनशन पर बैठे हैं। इनकी वही मांगे हैं जो केंद्र सरकार ने तीन साल पहले मान ली थी लेकिन अभी तक लागू नहीं की। बीजेपी सरकार अब अपने वादे से मुकर गई। बीजेपी सरकार किसानों से बात तक नहीं कर रही। उनसे बात तो करो। हमारे ही देश के किसान हैं।…
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) January 2, 2025
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਇੰਨੀ ਹੰਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰੇ ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 'ਨੀਤੀਆਂ' ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੁਆਰਾ. ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਹੈ।