ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪੇ ਕਰਵਾਉਣ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਪਰੰਤੂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗੂਣਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪਲਸ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਭੱਤਾ ਫ਼ਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਿਕਸ ਵੇਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਰਬਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।