ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੂੰ NHRC ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ
Updated at:
07 Nov 2016 09:51 AM (IST)
NEXT
PREV
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਆਰਸੀ) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਖੰਨਾ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, 1993 ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਖੰਨਾ ਨੇ 2009 ਦੀ ਆਮ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਆਰਸੀ) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਖੰਨਾ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, 1993 ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਖੰਨਾ ਨੇ 2009 ਦੀ ਆਮ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -