Punjab News: ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਮਾਨ ਦਾ ਤੰਜ, ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਸਨ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰਿਸ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ 9020 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਤ ਸਮੇਤ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ‘ਚ PSPCL ਦਾ 9020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ…ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ.. pic.twitter.com/ZuAM4kq30r
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 23, 2023
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਸਨ।
3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 7660 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 427 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 7660 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਡੇਢ ਸਾਲ 'ਚ 36524 ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ 7660 ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ…ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ‘ਚ 36,524 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ.. pic.twitter.com/Tcdzz5QS4Z
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 23, 2023
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
