ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖਤਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਤੇ ਵੱਧ ਸਹਿਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ‘ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਖਤਮ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸਵ ਲਾਭ ਲਈ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 21,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ‘ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ 55ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
