ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1091 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਧੂ ਪੰਜ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1091 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1,091 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੀਬ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਗੀਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰਣਾ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ, 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਦੀ ਜਨਤਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ/ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। "ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ" ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ "ਚੋਣ/ਵਜ਼ਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ" UGC ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
Android ਫੋਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Iphone ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ