ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (BPR&D) ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ 112 ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, 77 ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੇ 46 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 315 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 3,000 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2,500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਲਈ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Farmers Protest: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਝਲਕਿਆ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 501 ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਲਈ 8,182 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਆਈਪੀ ਲਈ ਔਸਤਨ 16 ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਗੋਆ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 32 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ 19,467 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਜਦਕਿ 2018 ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 21,300 ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਆਈਪੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 63061 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 66043 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904