ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਪੇਸ਼ੀ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ SIT ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਕੀਲ ਕਨਿਕਾ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਕਨਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ (FIR ਨੰਬਰ 63) ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 117 ਤੇ 128 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਤੰਬਰ 2015 ਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ/ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
