ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਤੇ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2019 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ-ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਸਰੀਰਕ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਦੁਰਵਿਹਾਰ’ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਪੁੱਤਰ, ਧੀ, ਗੋਦ ਲਿਆ ਬੱਚਾ, ਜਵਾਈ, ਨੂੰਹ, ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ-ਭੱਤੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਏਐਸਆਈ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।