ਦਿੱਲੀ: ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬੀਤੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਰਤਣ
ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਵਰੀ 2011 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੁਲ 169 ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 182 ਨਾਂਵਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਤਾਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 169 ਨਾਂਵਾ ਦੀ ਥਾਂ 298 ਨਾਂਵਾ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 73 ਨਾਂਅ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ 2011 ਤੋਂ 2016 ਤਕ 129 ਨਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਏ ਇਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 129 ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ੨੬ ਸਤੰਬਰ ੨੦੧੬ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਿਤੀ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਖੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ, 12 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾਖਿਲ ਕਰਨਾ, 20 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ 8 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਸੀ।