ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਇਆ ਨਿਯਮ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ।"
ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਨ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ 18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 18% ਵਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।"
ਉਧਰ ਕੈਬਿਨਟ ਸਭ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੰਡਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।