600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਿਆ 5,629 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ 18,317 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 5,629 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ 18,317 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 5,629 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਵੀ 1278 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2996 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਈਟੀਓ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ : ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 19,123 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12,822 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, 2648 ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 1648 ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 1934 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10% ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1200 ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2088 ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ : ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ
ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਦੀ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਦਰੱਖਤਾਂ, ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 2829 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2088 ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। 9 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2600 ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10,729 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 12,339 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 10,729 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਜਟ 'ਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ 24.15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 5,834 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 2022 'ਚ 7,243 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ 1409 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨ 'ਚ 43.47% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ
ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 56 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ 43.47 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 2166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਆਮਦਨ ਤੋਂ 3,108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ 941 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 703 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
100 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣਨਗੇ 2 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 75 ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 100 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 60:40 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਕਾਲਜ 'ਤੇ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 50-50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
12 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ: ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9053 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13,000 ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਕੇ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
