ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲਵਾਂ-ਮਿਲਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਨਅਤਕਾਰ ਗੁਨਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀਆਈਆਈ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਚੰਗਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ੫ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 200 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਡਾ. ਐੱਸਐੱਸ ਛੀਨਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ।
ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਮਰਾ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ।