ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਲੀਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰਣਨੀਤੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ 1985 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸੂਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ 1985 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸੂਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਐਫ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਗਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗ/ਸਾਈਕੋਟਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਿਜ/ਕੰਟਰੋਲਡ ਸਬਸਟਾਂਸਿਜ਼ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦਾ ਜ਼ਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਉਟਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਜੋ ਚੈਪਟਰ 5 ਏ ਦੇ ਹੇਠ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਫਤਰ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ/ਯੂਨਿਟ/ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਤੈਅ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ/ਐਸਟੀਐਫ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸਟੀਐਫ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਏਡੀਜੀਪੀ/ਐਸਟੀਐਫ ਨੂੰ ਭਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਡੀਜੀਪੀ/ਐਸਟੀਐਫ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅੰਤਿਮ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮਿਸਾਲੀ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਿਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ।