ਕੇਂਦਰ ਤੇ AAP ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ , ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਠੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

Aman Arora

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਠੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਰਮਨੀ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਸੀ।

 

ਦਰਅਸਲ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ 'ਚ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।

 

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਟੂਰ 'ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ -ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।