ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਠੰਢ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਰਾਜ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੜੀਅਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੱਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904