SC Scholarship scam: ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਚੋਰੀ !

Scholarship Scam: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 2022-23 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 40% ਜਾਂ 60% ਅਤੇ 100% ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮਿਲਿਆ

Scholarship Scam

Scholarship Scam - ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। SC ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਕਾਲਜ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ  ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 60/40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਡੰਮੀ ਦਾਖਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਲਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰ ਲੈੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਕਾਰਲਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 2022-23 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 40% ਜਾਂ 60% ਅਤੇ 100% ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਰੀਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 40% ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ UC ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵੇਗੀ।