ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਾਰ, ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਹੈ।ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਹੈ।ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ-ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ "ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਰ-ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਏਆਈਕੇਐਸਸੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਿਹਤਰ, ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।