Chandigarh News: ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ 'ਤੇ ਡਟੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ
Chandigarh News ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਪਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੰਢ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
