ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤਾ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ, 9 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਰੈਵਲ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੈਂਡ ਐਂਡ ਗਰੈਵਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ-2021’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰੇਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਰੈਵਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਜਬ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਰੈਵਲ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੈਂਡ ਐਂਡ ਗਰੈਵਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ-2021’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਰੈਵਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਉਤੇ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਕ ਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕਲੇਅ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਰੇਟ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਖੁਦਾਈ ਜਾਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ /ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੇਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ, ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪਰਮਿੰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ।
To provide sand at minimum affordable rates to Punjabis, my Govt. has capped sand and gravel prices at Rs. 5.50/cubic feet including loading charges across the state. Also, royalty rate of ordinary clay and ordinary earth will be decreased from Rs 10 per ton to Rs 2.5 per ton.1/2 pic.twitter.com/1atFpKeU6L
— Charanjit S Channi (@CHARANJITCHANNI) November 9, 2021
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਰਾਂਹੀ,ਮਾਈਨਾਂ ਸਾਈਟ ਦੇ ਪਿੱਟ ਹੈੱਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਨਾ ਵਸੂਲੇ। ਜੇਕਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਰੈਵਲ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਾਂ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਰਾਂਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਡ ਐਂਡ ਗਰੈਵਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ-2018 ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 350 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਲਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਰੈਵਲ ਦਾ ਪਿਟ ਹੈਂਡ ‘ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਰੈਵਲ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਸਥਾਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
Before You Go
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੱਲਾ ਬੋਲ! ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
