ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭੇਤ, CIC ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 1984 ’ਚ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ‘ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ’ (CIC) ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚੋਂ 1984 ਦੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਾਲੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਸ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 576 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ RTI ਬਿਨੈਕਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਉਸ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ RTI ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਲਗਪਗ 4,000 ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਕਿਤਾਬਾਂ/ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸੋਨਾ/ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਚਾਂਦੀ/ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ, ਸਿੱਕੇ ਆਦਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ 1984 ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ 493 ਖਾੜਕੂ/ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।’ ਇਸ ਜੁਆਬ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ RTI ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 1(ਏ) ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਣਨੀਤੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ।

ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਈ ਕੇ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਜੈਨਰਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 1984 ’ਚ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜੂਨ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜ ਸਿੱਖ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ’ਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ, ਕੀਮਤੀ ਕਲਾਮਈ ਵਸਤਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਸੀ।

ਕਰਤਰਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ SGPC ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ; ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਪੀਆਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ