ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੀ, 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 20.2 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 1.9 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ।
Malnutrition in Chandigarh : ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 20.2 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 1.9 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ।ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁੱਕਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6-23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 19.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਇੰਡੀਅਨ ਚਿਲਡਰਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ: ਗੁੰਜਨ ਬਵੇਜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਮਿਲਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਮਾਵਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ।
ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (MPI) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲਗਭਗ 6 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਖੰਡ ਆਦਿ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 62,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 125.46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ (ਹਰ ਮਹੀਨੇ) ਅਤੇ ਅੰਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 878.22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਵਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ
GMSH-16 ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਾਹਿਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦਾ ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਦ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਔਰਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 1000 ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਘਾਟ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਾ: ਰਮਣੀ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ
ਵਰਲਡ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਲ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨੀਕ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਜੀਐਨਆਰ 2021) ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 161 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 23 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 6-59 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 54.6 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 20.2 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹਨ
5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 1.9% ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ
6-23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 19.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 25.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ
5-ਸਾਲ ਦੇ 2.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਕੱਦ ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
