SYL Conflict: CM ਮਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ, ‘ਐਸਵਾਈਐਲ’ ਦੀ ਨਹੀਂ, ‘ਵਾਈਐਸਐਲ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 78 ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ (ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ) ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।”
SYL Conflict Meeting: ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 78 ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ (ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ) ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 18.56 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐਮ.ਏ.ਐਫ.) ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 12.63 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ, ਯਮੁਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਦੀ-ਨਾਲੇ ਤੋਂ 14.10 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 12.63 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ (ਵਾਈ.ਐਸ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਇਕ ਠੋਸ ਬਦਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤ ਪਾਣੀ ਖੁਣੋਂ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੇਲ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੋ-ਇਕ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਦੁਖ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਕੇਵਲ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਅਜਿਹਾ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
