ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਮੋੜਿਆ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ: ਬਰਸਟ
ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਾਫੀਆ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 36000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੱਕ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 10.50 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ 1, 353 ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 271 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ, 3 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ, 53 ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ, 520 ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ, 480 ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਆਦਿ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ 26, 797 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ 2, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਯੂਜੀਸੀ ਪੇ-ਸਕੇਲਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 6% ਡੀਏ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30, 312 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 20, 898 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚੀ ਗਈ।
ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 30% ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬ-ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9, 064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਬਰਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਗੋਦਾਮ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 7 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਵਲ ਲਹਿਰ ਤਹਿਤ 50 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 54 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
