ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਟ 1972' ਤਹਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ 2 ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਾਲੀ 7 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 14 ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਗ਼ੈਰ-ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੀ 20.5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੇ 21.8 ਹੈਕਟੇਅਰ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗ਼ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਖਿਸਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਚੱਕਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ 55 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ


https://play.google.com/store/


 




https://apps.apple.com/in/app/811114904