Punjab Drug Case: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਟਲੀ: ਉਦੋਂ ਤਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ
Punjab Drug Case: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 11 ਜਨਵਰੀ 2022 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਖੁਦ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੀਲਬੰਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ।
2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਖੂਬ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
