ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ, ਜ਼ਬਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਕੁ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 609 ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ਦੌਰਾਨ 186 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, 2015 ਦੌਰਾਨ 144, 2016 ਦੌਰਾਨ 138, 2017 ਦੌਰਾਨ 11 ਤੇ 2018 ਦੌਰਾਨ ’ਚ 114 ਤੇ 2019 ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਉਂਝ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮੰਨਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਏਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਲਾਨਦੇ ਸਨ ਪਰ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਖਣ ’ਚੋਂ ਵਾਲ ਵਾਂਗੂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੂੰ ਐਸਟੀਐਫ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।