PSPCL: ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਝਟਕਾ; ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ, ਦਰਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ !
Electricity expensive: ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ
Electricity expensive in Punjab: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕਰਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੋਝ ਦੀ ਪੰਡ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਆਰਆਰ) ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲਗੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸੰਚਿਤ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਤਕਾਲੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸਾਲ 2022-23 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਲਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ 'ਚ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵੀ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਹ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
