ਰੋਜਾਨਾ 54 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਿਆ ਉਧਾਰ
ਹਰ ਰੋਜ਼ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ |
ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5000 ਰੁਪਏ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ। ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਬੋਝ ਵਧਿਆ
ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ 3433 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 'ਚ 62 ਫੀਸਦੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 82.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਗਸਤ 'ਚ 67 ਫੀਸਦੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 638.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਜਦੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ 732.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਜਦੋਂ 76 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ 'ਚ 686.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। 86 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 522 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਇਹ 388 ਅਤੇ 381 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਨ।