ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਈ ਝਾੜਝੰਬ
High Court on Kaumi Insaaf Morcha Protest : ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੇ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹਟਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
