ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ
Updated at:
13 Oct 2018 02:21 PM (IST)
NEXT
PREV
ਬਰਨਾਲਾ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ’ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੇਗਾ।
ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਪੁਕਾਰ, ਪਰਾਲ਼ੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ’ ਤੇ ‘ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾੜਾਂਗੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲ਼ੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬਰਨਾਲਾ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ’ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੇਗਾ।
ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਪੁਕਾਰ, ਪਰਾਲ਼ੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ’ ਤੇ ‘ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾੜਾਂਗੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲ਼ੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -