ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਫਾਰਮਾ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ/ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਲੁਆਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ 300 ਤੋਂ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।