ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ-ਈਸਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਪਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ-ਈਸਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਪਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।